कृषी समृद्धी योजना: महाराष्ट्राच्या शेतीला नवी दिशा -शिवाजी मिराशे,तालुका कृषी अधिकारी,उमरी.
प्रस्तावना:*
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात एक क्रांती घडवून आणण्यासाठी "कृषी समृद्धी योजना" हे महाराष्ट्र शासनाचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने २२ जुलै, २०२५ रोजी सुरू केलेली ही योजना, हवामानातील बदलांमुळे येणाऱ्या संकटांवर मात करून शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बनवण्याचे ध्येय बाळगते. घटत्या उत्पादकतेवर विजय मिळवत, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर करून शेतीला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 🚜💡
*🎯 योजनेचे मुख्य उद्देश:*
* कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. 🏗️💰
* उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेतीची उत्पादकता वाढवणे. 📉📈
* पिकांमध्ये वैविध्य आणणे (Crop Diversification). 🌾🌻
* मूल्य साखळी (Value Chain) अधिक मजबूत करणे. 💪🔗
* हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे. 🌦️💵
*✨ योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:*
* प्राधान्य क्षेत्रे: उत्पादकता, शाश्वतता आणि उत्पन्न वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमुख कृषी गुंतवणूक क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. 🥇
* हवामान बदल अनुकूल शेती: सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, पिकांचे वैविध्य, जमिनीची सुपीकता व्यवस्थापन, कमी खर्चीक यांत्रिकीकरण आणि मजबूत मूल्यसाखळी तयार करण्यावर भर दिला जाईल. 💧🌱
* आधुनिक तंत्रज्ञान: डिजिटल शेती, काटेकोर शेती (Precision Farming), यंत्रसामुग्री सेवा, कृषी हवामान सल्ला सेवा, गोदाम व लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया व निर्यात यांवर तसेच, तंत्रज्ञान प्रसारासाठी नवोन्मेष केंद्र (Innovation Hub) स्थापन करण्यावर भर दिला जाईल. 🛰️🤖
* उत्पन्न वाढ: शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येईल. 👨🌾➡️💸
* निर्यात वृद्धी: निर्यात वाढीसाठी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिले जाईल. 🌍✈️
* निधी वाटप: जिल्हा निहाय खातेदार संख्या, निव्वळ पेरणी क्षेत्र, जिल्हा असुरक्षितता निर्देशांक आणि प्रति हेक्टर सकल सरासरी जिल्हा मूल्यवर्धन (GSVA) या संयुक्त निर्देशांकावर आधारित जिल्हावार निधी वाटप केले जाईल. 📊💰
* क्षमता बांधणी: योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन अवलंब सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांसाठी क्षमता बांधणीवर भर देण्यात येईल. 🧑🏫💪
* अनुदान: योजनेंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या अनुदानित घटकांसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या घटकातील देय अनुदान प्रमाण व मर्यादा लागू राहील. 🤝💸
* Agristack नोंदणी: या योजनेत भाग घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना Agristack नोंदणी क्रमांक आवश्यक राहील. वनहक्क कायद्यांतर्गत (FRA) वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. 🆔📝
* थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): सदर योजना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे राबवण्यात येईल. 💳📲
* प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य: योजनेत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (first-come-first-served) या तत्वावर लाभ देण्यात येईल. 🏃♂️💨
* प्राधान्यक्रम: शेतकरी/महिला गट, उत्पादक कंपन्या, अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य राहील. 👩🌾👨👩👧👦
* मूल्यमापन: योजनांचे समवर्ती मूल्यमापन बाह्य संस्थेकडून करण्यात येईल. 🧐✅
* प्रशिक्षण: प्रत्येक घटकाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. 📚👨🎓
*💸 निधी उपलब्धता:*
सन २०२५-२६ पासून पुढील ५ वर्षांमध्ये दरवर्षी रु. ५००० कोटी अशी एकूण रु. २५००० कोटींची तरतूद "सुधारित पीक विमा योजनेच्या" अंमलबजावणीमध्ये होणाऱ्या खर्चाच्या बचतीतून "कृषी समृद्धी योजनेसाठी" उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा एक मोठा आर्थिक आधार शेतकऱ्यांना मिळेल. 🏦🛡️
*💰 निधी वितरणाची रचना:*
कृषी समृद्धी योजना दरवर्षी सुमारे रु. ५००० कोटींच्या गुंतवणुकीवर आधारित असून, ती खालील तीन भागांमध्ये विभागली जाईल:
* मागणीवर आधारित योजना (८०% निधी - रु. ४००० कोटी):
* DBT प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांना वैयक्तिक, तसेच सामूहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित सध्या कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांसाठी या अंतर्गत तरतूद असेल.
* सूक्ष्म सिंचन, भाडेतत्त्वावर कृषी अवजारे बँक (CHC) व सामुदायिक साधने यावर भर दिला जाईल.
* कृषी यांत्रिकीकरण, मूल्य साखळी विकसन, जैविक शेती, साठवणूक, अन्न प्रक्रिया, नैसर्गिक शेती, प्रशिक्षण, Integrated Nutrient Management, Integrated Pest Management आणि विस्तार यावर देखील मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येईल.
* हा निधी मागणीवर आधारित असेल आणि प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाईल, तसेच जिल्हानिहाय वार्षिक आर्थिक मर्यादा निश्चित केली जाईल. 💧🚜
* जिल्हा निधी (१०% निधी - रु. ५०० कोटी):
* जिल्हास्तरावरील स्थानिक गुंतवणूक गरजांसाठी सदरचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
* जिल्ह्यातील स्थानिक गरजा व प्राधान्यक्रम, विशेष समस्या, प्रादेशिक वैशिष्ट्ये यांनुसार लवचिकतेने नियोजन करण्यासाठी वापरला जाईल. 🏘️🗺️
* राज्यस्तरीय प्रकल्प, संशोधन आणि बळकटीकरण (१०% निधी - रु. ५०० कोटी):
* यामध्ये कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs) मार्फत संशोधन, प्रशिक्षण, नवोपक्रम, प्रयोगशाळा बळकटीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण व विस्तार सेवा, तसेच राज्यस्तरीय प्रकल्प इत्यादींचा समावेश असेल.
* मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा, कीटकनाशके परीक्षण प्रयोगशाळा यांचे आधुनिकीकरण, बियाणे व इतर कृषी निविष्ठांची गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करणे यावर भर दिला जाईल. 🔬🎓
*🌿 धोरणात्मक गुंतवणूक क्षेत्रे:*
* पाणी व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म-सिंचन: जलव्यवस्थापनास प्राधान्य (शेततळे, सूक्ष्म-सिंचन प्रणाली, जलसंधारण). 🌊💧
* मृदा आरोग्य व्यवस्थापन आणि जमीन संसाधन विकास: मृदा परीक्षण, सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन, अचूक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन. 🧪🌍
* हवामान-अनुकूल बहुपीक पद्धतीचा वापर: कडधान्ये, भरड धान्ये, तेलबिया, फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती अशा प्रकारे बहुपीक पद्धतीचा अवलंब करणे. 🌽🌶️
* मूल्य साखळी विकास आणि काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा: साठवण सुविधा, कोल्ड चेन, लघु प्रक्रिया युनिट्स, पॅकहाऊस मध्ये गुंतवणूक आणि बाजारपेठ जोडणी. 📦❄️
* उपजीविका विविधीकरण आणि संलग्न उपक्रम: शेळीपालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, फळबाग लागवड, इत्यादी. 🐐🐠
* संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी: शेतकरी उत्पादक संस्था आणि ग्राम कृषी विकास समित्यांचे बळकटीकरण, शेतकरी व विस्तार कार्यकर्ते यांना प्रशिक्षण. 🤝🧑🤝🧑
* संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रायोगिक प्रात्यक्षिके: हवामान स्मार्ट कृषीसाठी स्केलेबल मॉडेल्स तयार करण्यासाठी संशोधन व प्रायोगिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन. 💡🔬
* ज्ञान, संशोधन व नवोन्मेष: कृषी विद्यापीठांना संशोधन निधी, मृदा व पाणी प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करणे. 🧠🌐
* प्रशिक्षण व क्षमता विकास: एकूण निधीपैकी १% रक्कम प्रशिक्षणासाठी राखीव (ई-लर्निंग मॉड्यूल्स, प्रशिक्षण साहित्य, संवादात्मक मंच). 🧑🎓💻
*🏛️ योजनेची अंमलबजावणी व संनियंत्रण:*
योजनेची अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण ग्राम पातळीवरील ग्राम कृषी विकास समिती (GKVS), जिल्हास्तरीय समिती, कृषी आयुक्तालय स्तरावरील समिती आणि राज्यस्तरीय विशेष आढावा समिती या चार स्तरांवर केले जाईल. यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होईल. 🤝✅
* ग्राम कृषी विकास समिती (GKVS): गावपातळीवर योजनांच्या अंमलबजावणीची तपासणी, लाभार्थ्यांची निवड आणि स्थानिक गरजांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करणे. 🏡👥
* जिल्हास्तरीय समिती: जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील योजनांची आखणी व अंमलबजावणी, रु. १ कोटी पर्यंतच्या प्रस्तावांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देणे. 🏢✍️
* कृषी आयुक्तालय स्तरावरील समिती: कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनांचे अंमलबजावणी, संनियंत्रण, मूल्यमापन, रु. १ कोटी वरील प्रकल्पांना मंजुरी देणे. 📈📋
* राज्यस्तरीय विशेष आढावा समिती: प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे आणि अडचणींवर निर्णय घेणे. 🗺️👨💼
*🔎 योजनेचे संनियंत्रण व मूल्यमापन:*
कृषी समृद्धी योजनेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार असल्याने, योजनेचे तृतीय पक्षाद्वारे त्रयस्थ यादृच्छिक मूल्यमापन (Third party evaluation on random basis) दरवर्षी करणे आवश्यक आहे. यासाठी, योजनेच्या मंजूर तरतुदीच्या ०.१% इतकी रक्कम राखीव ठेवण्यात येईल. हे मूल्यमापन पीक उत्पादकता, पिकांची घनता, विविध निर्देशांकांमध्ये सुधारणा, सामाजिक व पर्यावरणीय संदर्भ इत्यादींवर भर देईल. याव्यतिरिक्त ग्राम कृषी विकास समितीचे नियतकालिक सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करण्यात येईल. यामुळे योजनेची परिणामकारकता तपासली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार सुधारणा केल्या जातील. 📊👍
*🏆 निष्कर्ष:*
"कृषी समृद्धी योजना" ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. या योजनेमुळे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, पायाभूत सुविधा मजबूत होतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देत शाश्वत आणि समृद्ध कृषी विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. महाराष्ट्राच्या शेतीत समृद्धीचे नवे पर्व सुरू होईल! 🌟🌾 prosperity